*नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय* *त्यांनाही भेदभाव न करता दोन लाखाचे अनुदान द्यावे* *संतोषशिंह रावत*
मूल – शासनाने शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करतांना शासनही अडचणीत येऊ नये या उदात्त भावनेने अनेक शेतकरी स्वतःवर कर्ज असताना देखील आपला शासना सोबतचा आर्थिक व्यवहार सुरळीत रहावा या हेतूने दरवर्षी ३१ मार्च ला आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. परंतु शासनाने कर्जमाफी करतांना शेतकऱ्यांसोबत भेदभाव केला असून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वगळले असून त्यांचेवर अन्याय केला आहे. इमाने इतबारे दुसरीकडून कर्ज काढून अथवा सावकाराकडे सोने गहाण ठेउन शासनाचे पीक कर्ज भरले आहे. अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी. अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस, माजी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व विद्यमान संचालक संतोषशिंह रावत यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने केली आहे. सरकारने कर्ज माफी करतांना त्यात काही अटी शर्ती घालून फक्त प्रोत्साहन अनुदान पन्नास हजार देण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. हा निर्णय नियमित व इमानदारीने कर्ज भरणाऱ्या
शेतकऱ्यांच्या अन्याय आहे. शासनच शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी दूजाभाव करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी शासन कर्त्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा व ईमानदारीचा विचार करुन राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नियमित
कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान थकबाकीदार शेतकऱ्यांप्रमाणेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील असंख्य नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी केली आहे.
खरीप हंगामातील मशागत खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नांगरणी, पेरणी, बियाणे, खते, औषधी, मजुरांची मजुरी यामध्ये वाढ झाली असून शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडणारे नाही. तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांजवळ दुसरे उत्पन्नाचे काही साधणे नसल्यामुळे शेती शिवाय दुसरा पर्याय नाही. महागडे खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी व खर्च जास्त येत आहे. यातही मशागत खर्च जास्त, डिझेल महाग, मजुरांची मजुरीत वाढ, खत टाकने, औषध फवारणी करणे इत्यादी शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांना ५०० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
शासनाने थक बाकीदारांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले असून, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले आहे. हा प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय असून, शासनाच्या या चुकीच्या
निर्णयामुळे भविष्यात सहकार खाते उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर्जमाफीत समान हक्क व समान न्याय देऊन नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही २ (दोन) लाख रुपये द्यावेत, अन्यथा शेतकरी कर्ज थकवण्याकडे वळतील. याचा वाईट परिणाम सहकारी बँकांवर होऊ शकतो? यासाठी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार करुन त्यांनाही भेदभाव न करता दोन लाख रुपये कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. अशी मागणी संतोषशिंह रावत यांनी केली आहे….
