*नोटिसांचा फास; काटवण करवन वनवासी शेतकऱ्यांवर उपासमारीचे संकट*
मूल – तालुक्यातील काटवण व करवन टोला येथील आदिवासी वनवासी शेतकऱ्यांनी वनजमिनीच्या पट्ट्यांच्या मागणीसाठी सोमवार (६ जुलै) रोजी तहसीलदार मूल व वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनविभाग मूल यांना निवेदन देत महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक वर्षांपासून कसत असलेल्या वनजमिनीवर ऐन खरीप हंगामांच्या वेळेवर अचानक नोटीस बजावत शेती करण्यास अडथळे निर्माण केल्याने वनवासी शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची माहिती मूल येथील काँग्रेस नेते, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस, माजी जिल्हा परिषद व माजी सी.डी सी.सी. बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांना दिली असता संतोषसिंह रावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका काँग्रेसने शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, संबंधित कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वनजमिनीवर शेती करून उदरनिर्वाह करत आहेत.वनहक्क कायद्यानुसार पट्टे मिळण्यासाठी त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे सादर केले असूनही अद्याप त्यांना जमीन पट्टे देण्यात आले नाहीत.विशेष म्हणजे त्याच गावातील काही नागरिकांना वनजमिनीचे पट्टे मंजूर करण्यात आले,मात्र इतर पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान,महसूल व वनविभागाकडून नोटीस बजावत यावर्षी खरीप हंगामात शेती करण्यास मज्जाव करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांसमोर उपासमारीचे संकट उभे ठाकले आहे. “जमीन कसू दिली नाही तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा?” असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. वनहक्कधारकांनी तात्काळ वनजमिनीचे पट्टे मंजूर करून यावर्षी शेती करण्यास परवानगी द्यावी,अन्यथा आंदोलन व उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,असा इशाराही निवेदनातून प्रशासनाला देण्यात आला आहे. महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून या प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.निवेदन देताना तालुका काँग्रेस अध्यक्ष गुरु गुरनुले, काटवण येथील शेतकरी जितेंद्र आलम, दीपक कुडमेथे, राजू मडावी, गुलाब घोडाम, सुमन मळावी, रेखाताई कुंभरे व सुखदेव कुडमेथे उपस्थित होते. वर्षानुवर्षे वनजमिनीवर शेती करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी पट्ट्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केले होते. मात्र पट्टे मंजूर करण्याऐवजी महसूल व वनविभागाकडून शेती करण्यास मज्जाव करत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आला असून पेरणीसाठी झालेला लाखो रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेती करण्यास परवानगी द्यावी,अन्यथा शेतकऱ्यांना घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ईशारा तालुका काँग्रेसने दिला आहे.
