*जातीनिहाय जनगणना अधिसूचनेत ‘ओबीसी’चा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याने संभ्रम; स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याची मागणी*
*ओबीसींची स्वतंत्र आकडेवारी उपलब्ध होण्यासाठी जनगणनेत स्पष्ट नोंद आवश्यक : किशोर कन्हेरे*
मूल – देशात जातीनिहाय जनगणनेचा प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. १९३१ मध्ये ब्रिटिश राजवटीच्या काळात शेवटची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. त्यानंतर देशात नियमित जनगणना होत असली तरी सर्व जातींची स्वतंत्र आणि अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली अचूक आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी किशोर कन्हेरे यांनी १० एप्रिल २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तत्कालीन केंद्र सरकारकडून याबाबत माहिती मागविण्यात आली. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेतही जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर १३ नोव्हेंबर २०१० रोजी संबंधित याचिका निकाली काढण्यात आली.
यानंतर २ ऑक्टोबर २०११ ते २०१३ या कालावधीत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक स्वरूपाची विविध माहिती संकलित करण्यात आली. यामध्ये नागरिकांची आर्थिक स्थिती, शिक्षण, अपंगत्व, वय, धर्म, जात, जमात, निवारा, रोजगार, घर व जमिनीची मालकी तसेच मालमत्तेशी संबंधित माहितीचा समावेश होता. या प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणावर माहिती म्हणजेच इम्पिरिकल डेटा संकलित झाला; मात्र विविध कारणांमुळे हा संपूर्ण डेटा सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
ओबीसी समाजाची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि शैक्षणिक स्थिती याबाबत अधिकृत व विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आखण्यात येणाऱ्या धोरणांवरही त्याचा परिणाम होतो. ओबीसींची अचूक संख्या आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समोर आल्यास त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कल्याणकारी योजना, शैक्षणिक सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि इतर उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे आखता येतील.
याच पार्श्वभूमीवर देशभरातील विविध ओबीसी संघटनांनी जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी जनजागृती, आंदोलने आणि विविध लोकशाही मार्गाने सातत्याने संघर्ष केला आहे.
अधिसूचनेतील ‘एससी-एसटी’च्या उल्लेखामुळे ओबीसींबाबत प्रश्नचिन्ह
१४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जनगणना कार्यक्रमाच्या अधिसूचनेत नागरिकांकडून विचारण्यात येणाऱ्या ४० प्रश्नांच्या संदर्भात अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र ‘ओबीसी’चा स्वतंत्र आणि थेट उल्लेख नसल्याने ओबीसींची स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना प्रत्यक्षात होणार आहे की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
ओबीसी समाजाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून, केवळ सर्वसाधारण स्वरूपाची माहिती संकलित करून ओबीसींची स्वतंत्र आणि अधिकृत लोकसंख्या समोर येणार नसेल तर जातीनिहाय जनगणनेचा उद्देशच अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भातील संभ्रम तातडीने दूर करून जनगणनेच्या अधिकृत गॅझेटमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना स्पष्टपणे समाविष्ट करावा, अशी मागणी किशोर कन्हेरे यांनी केली आहे.
बिहार आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र जातीय आकडेवारी आवश्यक
बिहार आणि तेलंगणा येथे जातीय सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून विविध सामाजिक घटकांची जातीनिहाय माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर देशव्यापी जनगणनेतही ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि अचूक आकडेवारी संकलित करण्यासाठी स्पष्ट व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
ओबीसी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. देशातील मोठ्या सामाजिक घटकाची अचूक लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर येणे हे लोकशाही नियोजन आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.
त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना सुरू करण्यापूर्वी जनगणनेच्या गॅझेटमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा आणि ओबीसींची स्वतंत्र जातीनिहाय आकडेवारी अधिकृतरीत्या नोंदविण्याची स्पष्ट तरतूद करावी, अशी ठाम मागणी किशोर कन्हेरे यांनी केली आहे.
ही मागणी तातडीने मान्य न केल्यास ओबीसी संघटना आणि समाज स्वस्थ बसणार नाही. ओबीसींच्या हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने व्यापक जनजागृती आणि आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही किशोर कन्हेरे
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस यांनी दिला आहे.
